महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग माहिती

महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग माहिती

इतिहास

जलसंपदा विभागाला (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) १५० वर्षाचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० साली पुर्वीच्या मुंबई राज्याचे विभाजन महाराष्ट्र व गुजरात मध्ये झाल्यानंतर झाली. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाटबंधारे विभाग आणि इमारती व रस्ते विभाग असे विभाजन झाले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे विभागाचे "जलसंपदा विभाग" म्हणून नामकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी मुंबई, पुणे व नाशिक या तीन विभागांकरीता तीन वेगवेगळे पाटबंधारे अधिनियम अस्तित्वात होते. पश्चिम महाराष्ट्राकरीता "मुंबई सिंचन कायदा १८७९", विदर्भाकरीता "सेंट्रल प्रोव्हिजन कायदा अधिनियम १९३१" तर मराठवाडा विभागाकरीता "हैद्राबाद सिंचन कायदा १८४८" लागू होता. राज्य पूर्नरचनेनंतर सिंचन विकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळया प्रदेशात वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने पाणी संबंधातील योजना कार्यान्वीत करताना अडचणी निर्माण होवू लागल्या त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होणारा कायदा ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी पाटबंधारे अधिनियम तयार करण्यात आला.

महाराष्ट्राचे, भौगोलिक क्षेत्र ३०.०८ दशलक्ष हेक्टर्स असून, लागवडीलायक क्षेत्र २२.५ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. कृषी विकासाकरीता जलसंपदा विभाग महत्वाची भूमिका बजावत आहे. सिंचन क्षमता निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेवेळी राज्याची सिंचन क्षमता ३.८६ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी होती. आता ही सिंचन क्षमता १२.६ दशलक्ष हेक्टर्स पर्यंत पोहोचली आहे. यापैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर्स सिंचन क्षमता भूपृष्ठीय जलामुळे व ४.१ दशलक्ष हेक्टर्स भूपृष्ठाखालील जलामुळे निर्माण झाली आहे. जून २०१० पर्यंत भूपृष्ठावरील पाण्यामुळे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता ४.६ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी आहे. राज्याच्या एकूण पाणीवापरापैकी, ८०% पाणीवापर सिंचनाकरीता, १२% पाणीवापर घरगुती वापराकरीता, ४% पाणीवापर औद्योगिक वापराकरीता, व उर्वरीत पाणीवापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचे जीवन शेती किंवा शेतीसंबधीत व्यवसायांवर अवलंबून आहे. राज्यांच्या अर्थकारणामध्ये शेती आणि कृषीविषयक व्यवसायांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनवाढीसाठी पुरेसे, वेळेवर व खात्रीशीरपणे सिंचन होणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ४०० नद्या आहेत व त्यांची एकूण लांबी जवळपास २०,००० कि.मी. इतकी आहे. महाराष्ट्र राज्याचे वार्षिक पर्जन्यमान साधारणपणे ४०० मिमी ते ६००० मिमी च्या दरम्यान आहे. महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान १०६७ मिमी इतके आहे. राज्यात जास्तीतजास्त पाऊस पावसाळयात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर दरम्यान पडतो व यातील बहुतांशी पाऊस या कालावधीत ४० ते १०० दिवसांच्या दरम्यान पडतो. महाराष्ट्राला सिंचनाची जुनी परंपरा आहे. आतासुध्दा अस्तित्वात असलेली "सिंचनाची फड पध्दती" ही ३०० ते ३५० वर्षापूर्वीची जुनी सिंचन पध्दत आहे व ती सिंचनाची सर्वात किफायतशीर सिंचन व्यवस्थापन पध्दत आहे. महाराष्ट्रामध्ये कालवापध्दतीने सिंचन करण्याच्या उत्क्रांतीमध्ये सर एम.विश्वेश्वरैया यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी फड पध्दतीने सिंचनाचा अभ्यास केला. सिंचनाच्या ब्लॉक पध्दतीचा अवलंब त्यांनी नीरा कालव्यावर १९०४ साली चालू केला. लोकसहभागातून सिंचन पध्दतीचे व्यवस्थापन तंत्र सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्याने अंगीकारले आहे. खरे तर शेतक-यांच्या सहभागातून शेती किंवा सिंचन ही बाब देशाला किंवा राज्याला नवीन नाही. अगदी सातव्या शतकात कावेरी नदीच्या उगम भागात पाणी वापर संस्था कार्यान्वित असल्याचे दाखले इतिहासात आढळून येतात. राज्याच्या विविध भागामध्ये पाणी वापर संस्था यशस्वी स्थापना झाल्या, असून पहिली पाणीवापर संस्था सन १९८४ मध्ये स्थापन झाली, त्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने, सिंचनाचा लाभ घेणा-या लाभांर्थिनां, पाणीवापर संस्था स्थापन करणे, बंधनकारक केलेले आहे. आतापर्यंत सिंचनाकरीता ८६ मोठे प्रकल्प, २५८ मध्यम प्रकल्प व ३१०८ लघू प्रकल्प जलसंपदा विभागाने पूर्ण केले आहेत. विदर्भामध्ये दोन शतकांपूर्वी मालगुजारी तलावांचे बांधकाम करण्यात आले. खडकवासला, दारणा व भंडारदरा या धरणांची कामे सन १९२६ पूर्वी झालेली आहेत. कोल्हापूरचे संस्थानिक श्रीमंत छ. शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरण बांधले. धरणातील पाणी नदीमध्ये सोडून विविध ठिकाणी छोटे बंधारे बांधून, तेथे पाणी अडवून, त्याव्दारे सिंचन करण्यात आले. हे बंधारे त्या काळात अतिशय लोकप्रिय ठरले. या बंधा-यांना "कोल्हापूर पध्दतीचे बंधार" म्हणून ओळखण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यच्या निर्मितीनंतर १९६२ साली, पहिला सिंचन आयोग स्थापन करण्यात आला. पाण्याचे स्त्रोत तसेच उपलब्ध स्त्रोतांचा काटकसरीने वापर करण्यासाठीचे दूरगामी धोरण ठरविण्यासाठी, या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तदनंतर जलसंपदा विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर प्रकल्पांची बांधकामे हाती घेण्यात आली. जलसंपदा विभागाने सन २०११ पर्यंत गाठलेले विकासाचे विविध टप्पे खालील प्रमाणे आहेत.

सुरवातीच्या काळात मुख्यतः अन्नधान्याची टंचाई दूर होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्पांची पीक रचना ठरविणेत आली होती. मातीधरणाची अभियांत्रिकी संकल्पना, प्रथम विदेशातून आणण्यात आली व त्या अभियांत्रिकी संकल्पनेवर गंगापूर धरणाचे काम करण्यात आले. याच अनुभवाची मदत पुढे गिरणा, मूळा,पानशेत, इटियाडोह, बोर, मनार या प्रकल्पांचे बांधकाम करताना झाली. कोयना, वीर, येलदरी, सिध्देश्वर व अशाच इतर संधानकातील व दगडी धरणांची बांधकामे याच अनुभवाच्या जोरावर करण्यात आली.

याच कालावधीमध्ये, सिंचन व्यवस्थापनाच्या सुधारणेसह धरणांची बांधकामे व प्रकल्पामध्येही सुधारणा करण्यांत आल्या. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची योग्य देखभाल व दुरूस्ती करून, पाण्याचा अपव्यव थांबवून अधिकाधिक पाणी अबाधित ठेवून, सिंचन करण्याची संकल्पना ही याच काळात रुजली गेली.

महाराष्ट्र शासनाने, पाटबंधारे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याकरीता पाच विकास महामंडळांची स्थापन केली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या महामंडळाचे मुख्य अधिकारी हे शासनाच्या "सचिव" दर्जाचे असून त्यांना कार्यकारी संचालक असे पदनाम देण्यात आले आहे. स्थापनेनंतर सुरूवातीच्या काळामध्ये, या महामंडळांना खुल्या बाजारातून, निधी उभा करण्याची, परवानगी देण्यात आली होती. सध्या या सर्व महामंडळांसाठी महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्त महामंडळाव्दारे एकत्रित निधी उभा केला जातो. जे प्रकल्प महामंडळाच्या अखत्यारित येत नाहीत ते जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली येतात. सध्या अस्तीत्वात असलेल्या सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळांची पूर्नरचना ही नदी विकास अभिकरणामध्ये करून, नदी खो-याच्या नियोजन व व्यवस्थापनामध्ये बदल करून, राज्याच्या सिंचन क्षमतेस बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने ठोस पाऊल उचलले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या राज्याचे ५ नदी खो-यामध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी,नर्मदा व कोकण भागातील पश्चिमवाहीनी नद्या यांचा समावेश आहे. या ५ नदी खो-यांच्या व्यवस्थित नियोजनासाठी त्यांचे विभाजन पुन्हा २५ उप-खो-यांत करण्यात आले आहे.

सिंचन सुविधांचे नियोजन व विकासांची कामे शासनाने, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण विकास व जल संधारण विभाग यांचेकडे सोपिवली आहेत. ज्या मोठया, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडी योग्य क्षेत्र २५० हेक्टर पेक्षा जास्त आहे, त्यां प्रकल्पांचे सर्वेक्षण, नियोजन व संकल्पन बांधकाम व जलव्यवस्थापनाची कामे हे जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येतात. ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडी योग्य क्षेत्र हे २५० हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांचे सर्वेक्षण, नियोजन, बांधकाम व व्यवस्थापन हे ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाकडे सोपिवण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-याचे नियोजन,बांधकाम व व्यवस्थापन, उपसा सिंचन योजना,वळण बंधारे, पाझर तलाव, गावतळी ल.पा.तलाव व १०० हेक्टर पेक्षा कमी लागवडी योग्य क्षेत्र असलेले लघु पाटबंधारेची कामे जिल्हाच्या स्थानिक पातळीवर, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास विभागाकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. शेतक-यांना सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याची शासनाची भूमिका अधिक मूर्त स्वरुपात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याचे प्रचालन व व्यवस्थापन लोकांकडून व लोकांसाठी होणे हीच लोकशाहीची मूल्याधिष्ठित परिभाषा आहे. याच तत्वाला अनुसरुन, विधीमंडळात सविस्तर चर्चा होवून सर्व लाभार्थींना समान न्याय देणारा व दुर्बल शेतक-यांना पाण्याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासाचा ध्यास ठेवणारा व पुच्छभागातील शेतक-यांच्या अस्मितेची कास धरणारा कायदा अस्तित्वात आला आणि तो म्हणजे "महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५" होय. महाराष्ट्र शासनाने पाणी वापर संस्थांना हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून शेतक-यांला वैयक्तिकरित्या पाणी देण्यात येणार नाही, तर विभाग केवळ पाणी वापर संस्थेलाच घनमापन पध्दतीने पाणी उपलब्ध करुन देईल व शासन केवळ पाणी वापर संस्था व शेतकरी यांमधील दुवा राहील. पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी शेतक-यांचेकडे हस्तांतर करुन शासनाने त्यामध्ये सुलभता आणली आहे. हे जलसंपदा व्यवस्थापनाचे फार मोठे साध्य आहे असेच म्हणावे लागेल.

इतर काही राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे ही जल धोरण आहे. सन २००३ सालापासून महाराष्ट्र शासनाने राज्य जलनितीचा अवलंब केला आहे. नदीखो-यांच्या जल व्यवस्थापनासाठी या जलनितीचा अवलंब केला आहे. या धोरणामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रथम पुनर्वसन करणे व त्यांना त्यांचे लाभ देणे या बाबींना प्राधान्य देण्यांत आले आहे. महाराष्ट्र राज्याची जलनिती ही दूरदृष्टीचे व सर्वसमावेशकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. वाढती लोकसंख्या व पाणीटंचाई यामुळे विविध विभागातील पाणी उपभोक्त्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्यांचेमध्ये होणारे संघर्ष व तंटे टाळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची स्थापना ऑगस्ट-२००५ मध्ये केली. देशामध्ये अशाप्रकारचे हे पहिलेच नियामक प्राधिकरण आहे. राज्यातील उपलब्ध जलस्त्रोताचे समन्यायी पध्दतीने, समान वितरण व खात्रीने सिंचन व्यवस्थापन करण्याकरिता सदरची संस्था कटीबध्द आहे. राज्यशासनाने कायदयान्वये, सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा, प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन करण्याच्या दृष्टीने पाउले उचलली आहे. सन-१९९९ पासून राज्यशासनाने दरवर्षी सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थितीदर्शक अहवाल प्रसिध्द करणे चालू केले आहे. ऑस्ट्रेलिया नंतर महाराष्ट्र हे नियमितपणे प्रकल्पांचा जललेखा अहवाल प्रसिध्द करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

प्रकल्प स्तरापासून व्यवस्थापनाच्या शाखा कार्यालयस्तरापर्यंत "जललेखा" ठेवण्याच्या पध्दतीचा अवलंब केला जातो. गेल्या ७ वर्षापासून स्थिरचिन्हांकन व जललेखा प्रसिध्द करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीस्तरावरील सुध्दा एकमेव उदाहरण आहे. सिंचन प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन व जललेखा करण्याच्या पध्दतीमुळे व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता तसेच अधिकारी / कर्मचारी यांचेमध्ये पाणी व्यवस्थापनाची उत्तम जाण आली आहे, त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्यास याचा चांगला उपयोग झाला आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झाल्याने सिंचन प्रकल्पांचे प्रचालन व व्यवस्थापनाचा खर्च त्यामधून करणे शक्य होत आहे. अशा रितीने जलस्त्रोताचे उत्तम व्यवस्थापन व त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील सिंचनामध्ये एक अग्रेसर राज्य ठरले आहे.

जलसपंदा विभागाच्या प्रगतीतील महत्वाचे टप्पे

प्रगती निदर्शक टप्पे -

१. महाराष्ट्र हे भारतातील मोठ्या राज्यांपैकी तिस-या क्रमांकाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ असणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३०.०८ द.ल. हेक्टर्स एवढे आहे. राज्याचे अंतीम सिंचन निर्मित क्षेत्र सुमारे १२.६ द.ल. हेक्टर्स असून त्यापैकी ८.५ द.ल. हेक्टर्स हे भूपृष्ठावरील आणि ४.१ द.ल. हेक्टर्स भूजल या स्त्रोतापासूनचे आहे. जून २०१० अखेर राज्यातील एकूण भूपृष्ठीय निर्मित सिंचन क्षेत्र ४.६ द.ल. हेक्टर्स आहे.

२. महाराष्ट्र राज्याची निर्मित सिंचन क्षमता राज्य निर्मितीच्या वेळेस म्हणजे सन १९६० साली ३.८६ लाख हेक्टर होती. तर जून २०१० अखेर ८६ मोठया, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा ३४५२ प्रकल्पांव्दारे ४७.३७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता (राज्यस्तर) निर्माण झालेली आहे. या शिवाय स्थानिकस्तर प्रकल्पांव्दारे १४.२० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. अशी राज्याची एकूण निर्मित सिंचन क्षमता आतापर्यत ६१.५७ लाख हेक्टर पर्यंत पोहोचलेली आहे.

३. राज्यातील एकूण पाणीवापरापैकी, अंदाजे ८०% पाणी वापर सिंचनासाठी, १२% पिण्यासाठी (घरगुती वापरासाठी),

४. महाराष्ट्र राज्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी व धान्य उत्पादकता वाढविण्यासाठी सिंचन प्रकल्प उभारण्यात तसेच सिंचन व्यवस्थापनामध्ये नवीन प्रयोग करण्यात अग्रक्रम ठेवला आहे. जसे महाराष्ट्र राज्याची जलनिती, पाणी वापर संस्थांची स्थापना, तसेच सिंचन प्रकल्पांचे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन अशा नवीनतम बाबी राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत. ज्यायोगे देशातील इतर राज्यांना देखील यांचा चांगला लाभ मिळू शकेल.

५. महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाव्दारे (GOM WRD) जलक्षेत्राच्या पुर्नरचनेसंबधी पुढाकार घेवून खालीलप्रमाणे महत्वपूर्ण पावले उचलेली आहेत. ज्यायोगे सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता सुधारण्यास निश्चितपणे मदत होत आहे.

•          राज्याचे जलधोरण निश्चित केले आहे.(सन २००३)

•          जलदर निश्चितकरण केले आहे.

•          महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ (MWRRA ACT 2005)

•          पाटबंधारे विकास महामंडळाची (IDCs) नदी खोरे निहाय (RBA) पुर्नरचनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे.<

•          सिंचन प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन करणे व जललेखा ठेवणे.

(अ) राज्य जलनिती (२००३):

अग्रेसर अशा मोजक्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक असे राज्य आहे की ज्यास स्वतःची जलनिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सन२००३ पासून नदी खो-यांच्या जलव्यवस्थापासाठी एकात्मिक जलसंपदा व्यवस्थापनांतर्गत (IWRM) जलनितीचा अवलंब करीत आहे. ही जलनिती नदी खोरे व्यवस्थापनाला (RBM) बळ देणारी आहे,या धोरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करणे, त्यांना त्यांचा लाभ देणे व नंतरच धरण बांधकाम करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

(ब) जलदर निश्चितीकरण :

पाटबंधारे प्रकल्प स्वयंपूर्ण व्हावेत म्हणून, त्यांचा वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीचा संपूर्णतया खर्च भागविण्याच्या दृष्टीकोनातून सिंचन व बिगर सिंचनाचे आधारभूत दर ठरविण्यात आले आहेत. ह्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच जल दर निश्चितीकरण करण्यात आले.

(क) महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५:

शेतक-यांच्या सहभागातून, सिंचन विकासाची जुनी परंपरा महाराष्ट्र राज्याला आहे. विदर्भांतील मालगुजरी तलाव आणि उत्तर महाराष्ट्रातील फड सिस्टीम ही त्या परंपरेतील उदाहरणे आहेत. सिंचन व्यवस्थापनामध्ये शेतक- यांना सहभागी करुन घेण्याची शासनाची भूमिका आहे, म्हणून पाणीवापरदारांना शक्तीशाली बनविणारा कालव्याच्या / चारीच्या पुच्छ भागातील लाभधारकांना व दुर्बल शेतक-यांना न्याय देणारा व महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासाचा ध्यास घेणारा कायदा अस्तित्वात आणला गेला आणि हा कायदा म्हणजेच "महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ होय."

याची मुख्य वैशिष्ठे खालील प्रमाणे आहेत.

•          सिंचनाचे पाणी फक्त पाणीवापर संस्थेसाठीच दिले जाईल.

•          पाणी वापर संस्थेस दिले जाणारे पाणी हे घनमापन पध्दतीने दिले जाईल.

•          पिके निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतक-यांना असेल.

•          पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये महिला प्रतिनिधी आणि पाणी वापरदारास पुरेसे प्रतिनिधीत्व असणार आहे.

•          लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतकरी हा पाणी वापर संस्थेचा सदस्य असेल.

•          सिंचन लाभधारकांना, पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, महाराष्ट्र शासनाने, बंधनकारक केलेले आहे. आतापर्यंत ४२६० पाणी वापर संस्था नोंदणी कृत झाल्या असून १५,८७,१८८ हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे.

(ड) महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण (MWRRA)

महाराष्ट्र शासनाने सन २००५ मध्ये "महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण कायदा" (MWRRA) लागू केलेला आहे. ऑगस्ट २००५ मध्ये शासनाने जल नियामक प्राधिकरण स्थापन केलेले आहे. जलक्षेत्रासंबंधी हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण आहे. राज्यातील जलस्त्रोतांचे नियमन व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणांकडे सोपविण्यात आली आहे. ज्यायोगे, जलस्त्रोताचे न्यायी, समान व हमीपूर्वक व्यवस्थापन करता येईल. शेती, औद्योगिक,पिण्याचे पाणी इ. विविध पाणी वापरदारांच्या सार्वजनिक सुनावणीमधून पाण्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार देखील महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण (MWRRA) ला असेल. पाणी वापर अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी, पाण्याच्या व्यापारीकरणाच्या दराचे निकष देखील या प्राधिकरणामार्फत निश्चित केले जातील. नियामक प्राधिकरणाने, राज्यातील निवडक प्रकल्पांसाठी, स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांना, पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार दिलेले आहेत.

(ई) नदीखोरे विकास प्राधिकरण :

बहुउद्देशीय प्रकल्पांचे नियोजन आणि नदीखोरे पातळीवर पाण्याच्या स्त्रोतांचे व्यवस्थापन सक्षमरितीने करण्यासाठी सद्यःस्थितीतील पाटबंधारे विकास महामंडळांची (IDC's), नदीखोरे विकास प्राधिकरणामध्ये (RBAs) पुर्नरचना करण्यांत येत आहे.

सद्यःस्थितीत खालीलप्रमाणे पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे आहेत.

•          महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे

•          विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर

•          तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव

•          गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद

•          कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

६. पाटबंधारे विकास महामंडळाचे भौगोलिक कार्यक्षेत्र हे त्या-त्या नदी खो-यांच्या सीमेपर्यंत असून, नव्या भूपृष्ठीय जलस्त्रोताच्या योजना विकसित करणे,सद्यः स्थितीतील बहुद्देशीय प्रकल्पांचे बांधकाम त्यांचा वापर इ. चे नियोजन करणे ही पाटबंधारे विकास महामंडळाची मुख्य जबाबदारी आहे.

७. स्थिर चिन्हांकन (Benchmarking) हे पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यपध्दतीमधील सुधारणांच्या मूल्यमापनासाठी आहे. आस्ट्रेलिया नंतर अशा प्रकारचे नियिमतपणे बेंचमार्किंग अहवाल प्रसिध्द करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.

पाणी वापर क्षमतेमध्ये सुधारणाः

मागील काही वर्षात पाणीवापर क्षमता ही १०१ हेक्टर/दलघमी वरून ११९ हेक्टर/दलघमी पर्यंत वाढल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

८. महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसुप्र) :

पाटबंधारे क्षमतेमध्ये वाढ करणे, पाण्याची उत्पादकता व स्थैर्यता वाढविणे, यांसाठी सिंचन व्यवस्थापन शेतक-यांकडे हस्तांतरीत करणे ही अत्यंत महत्वाची बाब बनली आहे म्हणून कालवा प्रणाली, पाणी वापर संस्थाकडे हस्तांतरीत करण्यापूर्वी कालव्याचे नुतनीकरण करुनच ती शेतक-यांकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. या कामी, निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेचे अर्थ सहाय्य घेतलेले आहे व त्यातून नूतनीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ६.७ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्र, पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार, पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे अधिकार पाणी वापर संस्थांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पाणी वापर संस्थेला पाणी घनमापन पध्दतीने देण्यात येईल, यामुळे पाण्याचा वापर, पूर्ण क्षमतेने व काटकसरीने होण्यासाठी निश्चितपणे मदतच होईल.

९. कोयना जलविद्युत प्रकल्प जलाशय छेद प्रक्रिया :

कोयना जलविद्युत प्रकल्प, ता.पाटण, जि.सातारा, या प्रकल्पाच्या, कोयना टप्पा क्र.४ च्या कामामध्ये, भारतातच नव्हे तर आशिया खंडातच प्रथमत: जलाशय छेद प्रक्रिया (Lake tapping) चा अवलंब करण्यात आला. त्याचबरोबर भूगर्भीय गॅस इन्सुलेटेड कळयंत्र (Gas Insulated Switchgear) चा ही प्रथमत: अद्यावत तंत्रज्ञान, जलसंपदा विभागानेच, देशात आणले आहे.

१०. जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासाबाबत संक्षिप्त :

महाराष्ट्र राज्यामध्ये उच्च मागणीच्या काळात सध्या वीजेचा प्रश्न अत्यंत भेडसावत आहे. वीजेची कमतरता भरुन काढण्यासाठी व महाराष्ट्र वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी म्हणून, जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे,वीज निर्माण करुन, राज्यातील तुटवडा भरुन काढण्यासाठी भरीव पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी मे. टाटा इलेकट्रिक कंपनी मार्फत

•          खोपोली जल विद्युत निर्मिती केंद्र (६ X १२ मे.वॅ.)

•          भिवपुरी (६ X १२ मे.वॅ.)

•          भिरा टेल रेस जल विद्युत निर्मितीकेंद्र (२ X १२ मे.वॅ.)

अशा तीन उर्जा निर्मीती केंद्राची उभारणी करण्यात आली होती. त्यांची एकुण वीज निर्मिती क्षमता २२४ में.वॅ. आहे. तदनंतर सन १९५४ साली ४.८० में.वॅ.(४ X१.२मे.वॅ.) क्षमतेचे राधानगरी जल विद्युत निर्मिती केंद्र उभारण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सन १९७८ सालापर्यंत कोयना टप्पा-१-२८०मे.वॅ. (४X७० मे.वॅ.), कोयना टप्पा-२-३२०मे.वॅ. (४ X८० मे.वॅ.) कोयना टप्पा-३- ३२०मे.वॅ. (४ X८० मे.वॅ.) पूर्ण करण्यात आला आहे. सन१९९९ साली कोयना टप्पा क्र.४ १००० मे.वॅ. (४ X२५० मे.वॅ.) पूर्ण करण्यात आला.कोयना धरण पायथा विद्युतगृहातून ४० मे.वॅ. (२X२०मे.वॅ.) विद्युत निर्मिती करण्यांत येत आहे.

सन २०१२ अखेर एकूण ५८ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून त्यांची एकूण विद्युत निर्मिती क्षमता ३५९१.१२५ मे.वॅ.एवढी आहे. सध्या १४ ज.वि.प्रकल्पाचे काम प्रगती पथावर असून त्यांची एकूण क्षमता १३६.६० में.वॅ.आहे.

११. बांधा-वापरा –हस्तांतरीत करा तत्वावरील छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती :

महाराष्ट्रास मागील काही वर्षापासून विजेची टंचाई भासत आहे. उर्जेचे नियोजन करताना महत्तम मागणी काळात विजेचा पुरवठा करणेसाठी, पुरेशी वीज निर्मिती क्षमता असणे गरजेचे आहे. विविध पध्दतीने विद्युत निर्मितीपैकी जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे विद्युत निर्मिती हा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. दिवसाच्या ठराविक काळात असणा-या, जादा वीजेची मागणी (Peak Demand) भागविण्यासाठी, ठराविक काळात वीजकेंद्र चालवून, आवश्यकतेनुसार वीज निर्मिती करणे, जलविद्युत केंद्रामुळे सहज शक्य आहे. म्हणून शासनाने सन१९९९ मध्ये महाराष्ट्र सिंचन आयोग स्थापित करून एक निश्चित धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात लघु व सूक्ष्म जलविद्युत निर्मिती केंद्रासह, उदंचन जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांद्वारेदेखील विद्युत निर्मिती करण्याचे निश्चित केले आहे.

वरंधघाट, वरसगांव व पानशेत या उदंचन प्रकल्पांना (Pumped Storage Schemes) ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, त्या तिन्ही उदंचन योजनांद्वारे २९०० MW विद्युत निर्मिती केली जाणार आहे.

छोटे जलविद्युत प्रकल्प बांधा-वापरा- हस्तांतरण तत्वाचे मुख्य उद्देश :

•          खाजगी क्षेत्राचा समावेश करून पर्यावरण हानी टाळून विद्युत निर्मिती वाढविणे.

•          खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीस पोषक वातावरण निर्माण करणे.

•          सदरील धोरण राबविण्यासाठी योग्य रचना करणे.

******************************************************************